बी एम एस ने वेतन समझौता गठन और कोविड की रोकथाम को लेकर कोयला मंत्रालय और चेयरमैन से पत्राचार कर अविलम्ब कार्यवाही की माँग की

  अनपरा। भारतीय मजदूर संघ के कोलप्रभारी के लक्ष्मा रेड्डी ने सरकार के सक्षम विभाग द्वारा वेतन समझौता 11 के गठन की जारी गाइडलाइन के आधार पर अविलम्ब कमेटी गठन हेतु कोल मंत्री माननीय प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखा है बी एम एस प्रभारी ने पत्र में कोलमंत्री से कहा है कि 11वें वेतन समझौते को तय समय सीमा 1 जुलाई 2021 से पूर्व समझौते को अंतिम रूप देकर एक कोलइंडिया ,  प्राइवेट कोल कम्पनी सहित पूरे कोलउद्योग में एक नया इतिहास बनाना चाहिए । यह विभत्स महामारी में कॉल उत्पादन का कार्य कर रहे कर्मचारियों को देखते हुए और भी जरूरी है । 

कॅरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी बी एम एस ने चेयरमैन को कुछ विशेष कदन उठाने को लिखा है जिसमे

1 . कॅरोना के इलाज में केवल एलोपैथिक पर निर्भर रहने के बजाय आयुष मंत्रालय के गाइड लाइन के अंतर्गत होमियोपैथिक दवाओं जैसे कैम्फर 1 M आयुर्वेदिक से कोरोनिल , आयुष 64 आदि दवाओं का को भी प्रयोग किया जाना चाहिए इसके लिए csr फंड जा भी उपयोग किया जाय ।

 2 - कॅरोना वैक्सीन हेतु सरकार के ऊपर निर्भर रहने के बजाय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से सीधे संपर्क कर सभी  शतप्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाय ।

3 - मेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को अस्थायी रूप से रखा जाय  

4 - कोल इंडिया के हॉस्पिटलों को स्टेट सरकारों द्वारा कोविड हॉस्पिटल बना देने के कारण आकस्मिक स्थिति में  कोल कर्मचारितों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं । इसको देखते हुए  कोल कर्मियों  के लिए निजी हॉस्पिटलों में बेड रिजर्व कराएं जाय ।

        अरुण कुमार दुबे

एन सी एल प्रभारी एवं महामंत्री

 बी के के एम एस बीना ( बी एम एस )