डीएमएफ के बजट को परियोजनाओं के अवैध बस्ती में खर्च किए जाने का मामला पकड़ा तूल।
केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस देखकर एनटीपीसी को किया तलब।
जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बजट का पात्रों को नहीं मिल रहा है लाभ।
शक्ति नगर सोनभद्र।
जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट खर्च किया जाता है पर सोनभद्र के ऊर्जांचल क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन के बजट को परियोजनाओं के अधिग्रहित भूमि पर अवैध रूप से आबाद बस्तियों में खर्च किया जा रहा है वही परियोजना की विस्थापित बस्तियां खनन प्रभावित लोग इस लाभ से वंचित हैं।
डीएमएफ के बजट को अवैध बस्तियों में खर्च किए जाने के संबंध में सन 2018 उप जिलाधिकारी दुद्धी की जांच आख्या के आधार पर आरटीआई आवेदन एनटीपीसी सिंगरौली को किया गया तो एनटीपीसी द्वारा सूचना देने से इंकार कर दिया गया जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत मिश्र द्वारा जनहित याचिका / अपील केंद्रीय सूचना आयोग में दायर किया गया।
माननीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की न्याय पीठ ने नोटिस देकर सुनवाई हेतु एनटीपीसी को तलब किया है।
आयोग द्वारा सुनवाई ऑडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
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