कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार, डाटा संकलन के निर्देश

सोनभद्र। जनपद मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर कोविड-19 महामारी से प्रभावित और अनाथ हुए बच्चों के संबंध में गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा कोविड-19 वर्चुवल सपोर्ट ग्रुप की बैठक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में हुई । टास्क फोर्स के सदस्य बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महताब आलम, नोडल अधिकारी के रूप में नामित जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह, वन स्टॉप सेंटर से सीमा द्विवेदी, जिला बाल संरक्षण इकाई से गायत्री दुबे, शेषमणि दुबे आदि ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ अथवा देखरेख एवं संरक्षण की स्थिति में आने वाले बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सरकार तत्पर है। जनपद में कोविड-19 से जिन बच्चों के मां-बाप की मृत्यु हो चुकी है, उनका डाटा संकलित किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा की स्वास्थ्य विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग, शिक्षा विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी और निगरानी समितियों के माध्यम से ऐसे बच्चों का डेटा संकलित किया जाए और ऐसे बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संस्थाओं की तरफ से आवासित (रहने की व्यवस्था) करते हुए इन्हें बेहतर संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि बच्चों का सर्वोत्तम हित प्रभावित न हो। कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को दे सकता है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन बच्चों को संरक्षित किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई अनाथ बच्चा मिलता है तो उसे कोई भी व्यक्ति अपनाए नहीं बल्कि बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करें। ताकि नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उन बच्चों को संरक्षित किया जाए तथा उन बच्चों को शासकीय गृहो में आवासीत कराया जाए। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से गांव में कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और बच्चों से संबंधित सूचनाएं तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि किसी बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देखभाल का जिम्मा सरकार के पास होगा।