सोनभद्र। प्रशासन पर वाहन पासरों का सिंडिकेट पड़ रहा भारी... खबर का बड़ा असर सामने आया है। डीएम अभिषेक सिंह ने खबर प्रसारित होने के अगले ही दिन यानी शुक्रवार को जिले से लगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग और उस पर अंकुश के लिए बैरियर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम दुद्धी और सीओ दुद्धी की अगुवाई में आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।।
एसपी, एडीएम, एआरटीओ, उप जिलाधिकारी दुद्धी, क्षेत्राधिकारी दुद्धी और जिला खान अधिकारी को जारी पत्र में डीएम ने कहा है कि शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ से बालू लदे ओवरलोड वाहन आ रहे हैं जिससे जिले की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके चलते ओवरलोड पर अंकुश के लिए शासन से आए दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाले ओवरलोड वाहनों पर अंकुश के लिए आसनडीह तथा सांगोबांध बॉर्डर पर अस्थाई बैरियर लगाने का निर्णय लिया गया है। बैरियर पर ड्यूटी करने वाली टीम का नेतृत्व उप जिलाधिकारी दुद्धी रमेश कुमार और क्षेत्राधिकारी दुद्धी करेंगे। दोनों बैरियर पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग खनिज विभाग तथा परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहकर वाहनों की चेकिंग करेंगे। ओवरलोड या अन्य कमियां पाए जाने पर मौके पर ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोनों जगह लगने वाले बैरियरों के लिए आठ घंटे की तीन शिफ्ट में 30 कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।
प्रत्येक शिफ्ट में दो लेखपाल, एक खान विभाग द्वारा नामित कर्मचारी, एक परिवहन विभाग द्वारा नामित कर्मचारी तथा एक क्षेत्राधिकारी दुद्धी द्वारा नामित कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। इस निर्णय के तत्काल अनुपालन का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिले में हर रोज सैकड़ों ओवरलोड वाहन मुख्य मार्गों पर दौड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से आसनडीह बार्डर, सांगोबांध बार्डर के अलावा बैढ़न की तरफ से बीजपुर होते हुए भी ओवरलोड ट्रकें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कुड़ारी बॉर्डर से ठठरा वाली बालू साइड से भी हर रोज कई बालू लदी ओवरलोड ट्रक निकलने की बात चर्चा में है। बता दें कि जिले में ओवरलोड एवं बगैर परमिट वाले वाहनों को पार कर आने वाला पात्रों का एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। चर्चाओं की मानें तो कुछ ट्रांसपोर्टरों के अलावा विभिन्न दलों से जुड़े लोग तथा कुछ सफेदपोश किस्म के लोग शामिल हैं। इस सिंडिकेट को कुछ प्रभावशाली लोगों का भी संरक्षण हासिल है। इस कारण पुलिस, खान विभाग, परिवहन विभाग और राजस्व विभाग के लोग भी जल्दी इन पर हाथ नहीं डालते। कई बार सिंडिकेट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सामने आई है लेकिन कहीं सेटिंग तो कहीं दबाव में कुछ दिन बाद ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। नई पहल कितनी प्रभावी होगी? इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल डीएम ने प्रकरण को संजीदगी से लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई सामने आएगी और ओवरलोड के बोझ तले सिसक रही सड़कों को भी थोड़ी राहत नसीब होगी।
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